इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, लाभ व पात्रता: Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana Online Application Form

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Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana 2023

कोरोना के कारण देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भारी संकट आया है. इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले बेरोज़गार लोगो को रोज़गार मुहैया कराया गया लेकिन शहरी क्षेत्रो के बेरोज़गार लोगो के लिए ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई थी. 

इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में राजस्थान की सरकार ने शहरी क्षेत्र के पात्र लोगो को रोज़गार मुहैया कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है. आज के इस लेख में हम आपको Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana (IRGY-Urban) से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है, इस योजना के क्या लाभ हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है आदि ! इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े.

इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना का लाभ 

राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद परिवारों को हर साल 125 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाएगा। नगर निगमों के माध्यम से संचालित होने वाली इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम दिया जाएगा। 

विषम परिस्थितियों जैसे कोरोना काल, अन्य महामारी या आपदा आदि में प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के अंतर्गत रोज़गार उपलब्ध करवाया जायेगा. 

उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत की बजट घोषणा की काफी तारीफ हुई थी। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी इस योजना को लागू करने की बात कही गई थी। सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए अलग से बजट भी रखा है। सरकार इस योजना पर हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसके तहत 18 से 60 वर्ष के आयु के व्यक्तियों का जनाधार के आधार पर पंजीकरण होगा और काम करने वाले व्यक्ति को 15 दिन के भीतर वेतन भी दे दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana शहरी गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद राज्य सरकार की तरफ से पात्र आवेदक को जॉब कार्ड मुहैया कराया जायेगा. इस जॉब कार्ड के माध्यम से ही आवेदक को हर साल 125 दिन रोज़गार मुहैया कराया जायेगा. ये जॉब कार्ड बिल्कुल निशुल्क होगा.

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इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना राजस्थान के तहत कौन-कौन से कार्य कराएँ जाएंगे

• पर्यावरण संरक्षण कार्य जैसे :-
  • सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य
  • उद्यान संधारण संबंधी कार्य
  • फुटपाथ, डिवाइडर व अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए पौधों को पानी देने व संधारण का कार्य
  • नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य
  • श्मशान और कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण संबंधी कार्य
  • उद्यानिकी से संबंधित कार्य
  • फॉरेस्ट्री से संबंधित कार्य

•  जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य जैसे :-
  • तालाब, बावडी, जोहड, टांके आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार सम्बन्धी कार्य.
  • रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व सफाई सम्बन्धी कार्य.
  • जल स्रोतों के पुनरूद्धार सम्बन्धी कार्य.

• स्वच्छता एवं सेनिटेशन सम्बन्ध कार्य जैसे :-
  • ठोस कचरा प्रबंधन सम्बन्धी कार्य.
  • नगरीय अपशिष्ठ के घर-घर संग्रहण एवं पृथक्करण हेतु श्रमिक कार्य.
  • ड़म्पिंग साईट/एम.आर.एफ. सेन्टर पर कचरे का पृथक्करण कार्य.
  • सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय की सफाई व रखरखाव.
  • नाला/नालियो की सफाई का कार्य.
  • सडक व सार्वजनिक स्थलो पर झाडियों व घास की सफाई कार्य.
  • निर्माण व विध्वंस कार्यो से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य.

• सम्पत्ति विरूपण रोकने से सम्बन्धी कार्य जैसे :-
  • अतिक्रमण व अवैध बोर्ड /होर्डिंग्स/बैनर आदि हटाने हेतु लेबर कार्य.
  • सड़क डिवाईडर/रैलिंग/दीवार/सार्वजनिक दृष्य स्थल आदि की पुताई/पेंटिंग का कार्य.

• कन्वर्जेन्स कार्य जैसे :-
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य मे कन्वर्जेन्स.
  • केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य मे कन्वर्जेन्स.
  • नगरीय निकाय के स्वयं के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्य मे श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स.

• सेवा सम्बन्धी कार्य जैसे :-
  • कायन हाउस/गौषाला मे श्रमिक कार्य.
  • नगरीय निकाय कार्यालयो में मल्टी टास्क सर्विस मे कार्य, रिकाॅर्ड कीपिंग कार्य.

• हेरिटेज संरक्षण से सम्बन्धित कार्य

• अन्य कार्य जैसे :-
  • नगरीय निकायो व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि से सम्बन्धित कार्य.
  • नगरीय निकाय क्षैत्र मे पार्किग विकास व पार्किग स्थल प्रबंधन कार्य.
  • बेसहारा पशुओं को पकड़ने, रखने व प्रबंधन से सम्बन्धी कार्य.
  • राजीव गांधी सेवा केन्द्र की तर्ज पर माॅडल भवन निर्माण.
  • राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य कार्य.

इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रा में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस योजना में शहरी क्षेत्रो के प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर 18 से 60 वर्ष आयु के पात्रा व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है. जिसमे मुख्यतः श्रम आधारित कार्यो को ही सम्मिलित किया गया है. 

Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana के लिए कौन-कौन पात्र है?

• आवेदक राजस्थान का निवासी हो.
• इसके अलावा राज्य के शहरी या स्थानीय निकाय क्षेत्रो में निवास करने वाले परिवार ही इस योजना के पात्र होंगे. 
• आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए. 

इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

• आधार कार्ड
• जन आधार कार्ड / जन आधार पंजीयन रसीद
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो

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Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana के मुख्य बिंदु

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इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करे?

• इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आप ऑफलाइन / ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं.

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

• सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है.

• इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें

• आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे. 
• इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका के कार्यालय पर जाकर आवेदन फॉर्म को जमा करा दें. 

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

• ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

• आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद कार्य हेतु आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें.
• अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा.

• अब अपना जन आधार कार्ड नंबर या जन आधार पंजीयन आईडी दर्ज करें और लॉग इन करें के बटन पर क्लिक करें.

• अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.
• ओटीपी दर्ज करके सत्यापित करें.

• जॉब कार्ड के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करे.

• जन आधार कार्ड / जन आधार नामांकन आईडी दर्ज करें.

• अब आवेदनकर्ता का विवरण स्वत: ही जन आधार कार्ड के माध्यम से स्क्रीन पर शो होगा.
• इसके बाद संबंधित जोन का चयन करें.

• परिवार के सदस्यों का चयन करें.

• सदस्यों का चयन करने के बाद स्वघोषणा करने के लिए चेक बॉक्स पर टिक करे.
• इसके बाद आवेदन करें के बटन पर क्लिक करें.

• अंत में हां, यह आवेदन जमा करें के बटन पर क्लिक करें.
• अब आपके सामने जॉब कार्ड डाउनलोड करें का ऑप्शन आएगा. इस विकल्प पर क्लिक करके आप जॉब कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
• इस प्रकार आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत आवेदन पूर्ण हो जाएगा.

ध्यान रहे – 

• अगर आपको खुद से ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर / SSOID के माधयम से / नगरीय निकाय कार्यालय पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
• जॉब कार्ड हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. 
• इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के दिन ही सम्बंधित नगरीय निकाय द्वारा सत्यापन कराकर उसी दिन ऑनलाइन व ऑफलाइन जॉब कार्ड जारी किया जायेगा. 

कार्य की मांग हेतु आवेदन कैसे करे?

• रोजगार की मांग के लिए आवेदनकर्ता या तो स्वयं या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकता है.

• रोज़गार की मांग करने के लिए यहां क्लिक करें

• रोजगार मांगने पर जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिन के भीतर रोज़गार उपलब्ध करवाया जायेगा. 

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Indira Gandhi Shahari Rojgar Guarantee Yojana Helpline Number / Toll Free Number

इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए सम्बंधित जिला कलेक्टर व सम्बंधित नगर निकाय के आयुक्त / अधिशासी अधिकारी को स्वयं या ई-मेल के माध्यम से अथवा राज्य सरकार के जन संपर्क पोर्टल (टोल फ्री नं. 181) अथवा इस योजना से सम्बंधित IRGY-Urban MIS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते है.  प्राप्त शिकायतों का सम्बंधित नगर निकाय द्वारा 7 दिन के भीतर निवारण किया जायेगा. 

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