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शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए और राज्य में साक्षरता दर बढ़ाने के मकसद से राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रदेश के कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के लिए निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया है. आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Rajasthan Nishulk Uniform Vitran Yojana से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराएंगे जैसे इस योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है?, इस योजना का क्या लाभ हैं?, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन पात्र है?, इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है? आदि ! इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े.
Rajasthan Nishulk Uniform Vitran Yojana 2023
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 नवंबर 2022 को निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया. गहलोत सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग, राजस्थान को सौंपी है. बता दें कि इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के लिए किया गया है. दरअसल, Nishulk Uniform Vitran Yojana के तहत राजस्थान के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के 70 लाख से अधिक बच्चों को निशुल्क दो यूनिफार्म दी जाएगी. बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने बजट में स्कूली बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म देने के घोषणा की थी. ऐसा माना जाता है कि मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म देने से सरकारी स्कूलों में बच्चों का नॉमिनेशन प्रतिशत बढ़ाने और ड्रॉप आउट प्रतिशत घटाने में मदद मिलेगी. निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना के अलावा राजस्थान सरकार ने बाल गोपाल दूध योजना का भी शुभारंभ किया. दूध योजना में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 लीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिली लीटर मिल्क पाउडर से बने दूध का वितरण प्रार्थन सभा के बाद किया जाएगा.
सिलाई के लिए मिलेगे 200 रुपये
निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना राजस्थान के अंतर्गत गहलोत सरकार राज्य के 64,479 सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 67 लाख से अधिक छात्रों को स्कूल यूनिफार्म फैब्रिक के दो सेट उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही यूनिफार्म सिलवाने के लिए प्रत्येक छात्र को ₹200 का भुगतान किया जाएगा और यह ₹200 प्रत्येक छात्र के बैंक खाते में भेजे जाएंगे. जिन छात्रों का बैंक खाता नहीं होगा उनके अभिभावकों के खाते में यह राशि ट्रांसफर की जाएगी. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एक अति आवश्यक सकुर्लर जारी कर बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा कर भिजवाने के आदेश सभी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं.
शिक्षा विभाग राजस्थान के मुताबिक प्रदेश भर में जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर यूनिफॉर्म की फैब्रिक पहुंचाने का काम लगभग पूरा हो गया है. स्कूलों में यूनिफॉर्म का कपड़ा छात्रों को ब्लॉक स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और शहरी स्तर पर शहरी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के जरिए उपलब्ध कराये जाएंगे. हालांकि, यूनिफॉर्म सिर्फ उन ही बच्चों को दिए जाएंगे, जिन्होंने कक्षा 1 से 8 तक में 30 अगस्त 2023 तक एडमिशन ले लिया है.
हाल ही में समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि अब शिक्षक और अभिभावक सुनिश्चित करें कि यूनिफॉर्म जल्द सिलवाएं और विद्यार्थी नियमित यूनिफॉर्म पहनकर ही विद्यालय आएं. उन्होंने आगे कहा कि हम जानते है कि 200 रुपये में सिलाई संभव नहीं है, लेकिन कुछ पैसा अभिभावक खर्च करें.
उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने दो यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी ₹600 का बजट तय किया था लेकिन शिक्षा विभाग को यूनिफार्म का कपड़ा ही 540 रुपये की लागत से पड़ रहा था. जिसके बाद महज ₹60 ही सिलाई के लिए बचते हैं. ऐसे में गहलोत सरकार ने कपड़े की सिलाई के बजट में ₹140 की बढ़ोतरी करते हुए ₹200 दो यूनिफार्म सेट की सिलाई के लिए तय किये. ऐसे में छात्रों की नई यूनिफार्म सिलवाने के लिए अभिभावकों को भी कुछ पैसा खर्च करना होगा.
सीएम यूनिफॉर्म वितरण योजना में 500 करोड़ का व्यय
मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना (Mukhyamantri Nishulk Uniform Vitran Yojana) अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियाों को ड्रेस के 2 सैट के लिए कपड़ा मिलेगा। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे. कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में करीब 70 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. इस प्रकार इस योजना पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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राजस्थान निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना का शुभारंभ जालौर सरकार ने 30 नवंबर 2022 को किया था.
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत प्रति छात्र को निशुल्क दो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएंगी.
- निशुल्क यूनिफार्म केवल उन्हीं बच्चों को वितरित की जाएगी जिन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में 30 अगस्त 2023 तक एडमिशन ले लिया है.
- यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से प्रति विद्यार्थी के बैंक खाते में ₹200 ट्रांसफर किए जाएंगे.
- यूनिफॉर्म वितरण योजना के संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को सौंपी है.
- ब्लॉक स्तर पर PEEO (पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) और शहरी स्तर पर UCEEO (शहरी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) को यूनिफॉर्म वितरण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.
- राज्य सरकार द्वारा छात्रों को दिए जाने वाला निशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा स्कूल के माध्यम से ही प्रदान किया जायेगा.
- बता दें कि छात्रों को यूनिफॉर्म का कपड़ा एक पैकेट में पैक करके दिया जाएगा. इस पैकेट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का फोटो भी लगा हुआ होगा और निशुल्क यूनिफॉर्म भी लिखा हुआ होगा.
- इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 64,479 सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 70 लाख से अधिक छात्रों को यूनिफॉर्म फैब्रिक के दो सेट उपलब्ध कराये जाएगे.
- राज्य के टोंक जिले के निवाई ब्लॉक में सबसे ज्यादा 23 हजार 881 बच्चों को निशुल्क यूनिफार्म फैब्रिक के दो सेट उपलब्ध कराए जाएंगे.
- छात्रों को हल्की नीली शर्ट और गहरी भूरी (डार्क ग्रे) पेंट दी जाएगी. वहीं छात्राओं के लिए हल्की नीली शर्ट या कुर्ता और गहरी भूरी (डार्क ग्रे) सलवार-स्कर्ट दी जाएगी.
- कक्षा 5वीं तक की छात्राओं को चुन्नी नहीं है, जबकि कक्षा 6 से 8वीं की छात्राओं को गहरे भूरे कलर का दुपट्टा या चुन्नी दी जाएगी. 5वीं तक के छात्रों को शर्ट व नेकर और 6 से 8वीं तक शर्ट और पेंट दी जाएगी.
- Rajasthan Nishulk Uniform Vitran Yojana पर लगभग 500 करोड़ रूपये का खर्चा आयेगा.
- यह योजना ऐसे परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी. जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपने बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस तक भी नहीं ले पाते हैं.
- इस योजना के लागू होने से स्कूलों में बच्चो के दाखिला की संख्या बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी.
मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा एक समान यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और समाज में समानता का संदेश जाएगा और विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. यह दोनों योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास राजस्थान में साक्षरता दर का लक्ष्य 90 प्रतिशत से अधिक करने का है, जो कि देश में एक क्रांतिकारी कदम हैं. इसके अलावा ‘नो बैग डे’ में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से बच्चों का सर्वांगीण विकास भी हो रहा है.
Nishulk Uniform Vitran Yojana के लिए पात्रता
- छात्र / छात्रा राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए.
- इसके अलावा इस योजना का लाभ केवल राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चे ही ले पाएंगे.
निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक (बच्चे / अभिभावक का)
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- शैक्षणिक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ तथा इन योजनाओं के लोगो का अनावरण किया। pic.twitter.com/IPgNCS9MQR
— CMO Rajasthan (@RajCMO) November 30, 2022
Rajasthan Nishulk Uniform Vitran Yojana के मुख्य बिंदु
| योजना का नाम | निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना |
| योजना की शुरुआत कब हुई | 30 नवंबर 2022 |
| किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार ने |
| किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है | शिक्षा विभाग द्वारा |
| लाभार्थी | राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चे |
| योजना का लाभ | निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना |
| राजस्थान निशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना ऑफिशियल वेबसाइट | education.rajasthan.gov.in |
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Nishulk Uniform Vitran Yojana 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को सबसे पहले अपने स्कूल में जाकर अपने अध्यापक से निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 2023 का आवेदन फॉर्म हासिल करना होगा.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से दर्ज करनी होगी.
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवेदन फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अटैच करके स्कूल में ही जमा कराना होगा.
- फॉर्म जमा कराने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी.
- सभी जानकारी सही पाए जाने पर आवेदक को यूनिफॉर्म फैब्रिक के दो सेट स्कूल के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएगे.
FAQ
इस योजना का शुभारंभ 30 नवंबर 2022 में किया गया था, और इसे जल्द हीं राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों मे प्रभावी तरिके से लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म बाटी जाएगी.
जो छात्र या छात्राएं इस योजना का लाभ लेना चाहते है. उन्हें अपने विद्यालय में जाकर अध्यापक से संपर्क करके निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म को भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ अटैच करके विद्यालय में ही जमा कराना होगा. सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद छात्र या छात्रा को यूनिफॉर्म फैब्रिक के दो सेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे.
